जनकपुरधाम, १७ साउन । मधेश प्रदेश सरकारको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा तथा युनिसेफ नेपाल र पिपल प्रोमोट सेन्टर जनकपुरधामको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा एक दिवसीय “अनौपचारिक शिक्षा, जीवनपर्यन्त सिकाइ तथा राष्ट्रिय योग्यता पथ सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला” सम्पन्न भएको छ ।
जनकपुरधाममा आयोजित उक्त कार्यशाला कार्यक्रम शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका उपसचिव उज्ज्वल पोख्रेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालकी पूर्णिमा गुरुङ, इन्द्रप्रसाद गुप्ता, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिलीप मुखिया तथा मधेश प्रदेशका छ वटा स्थानीय तह—कोल्हवी नगरपालिका, भंगाहा नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका र पकहामैनपुर गाउँपालिकाका प्रमुखहरू अतिथि रहनुभएको थियो ।
कार्यशालामा सहभागीहरूमा ती स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख, रोजगार संयोजक, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष तथा विद्यालय प्रमुखहरू सम्मिलित थिए। कार्यशालामा अनौपचारिक शिक्षा र आजीवन सिकाइको अवधारणा, कार्यान्वयन प्रक्रिया र त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १९(१) अनुसार, आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरूले २०८५ सालको वैशाख १ गतेपछि कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको विषयमा जानकारी दिइयो।
त्यसैगरी, ऐनको दफा ४१(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार गरिएको “अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२÷८३” को प्रयोगमार्फत औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिइयो।
कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरूले यस कार्यक्रमले साक्षर पालिका र साक्षर प्रदेशको घोषणा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममार्फत प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा अनौपचारिक शिक्षाको सुदृढीकरण, आजीवन सिकाइको पहुँच विस्तार र शिक्षा समावेशीकरणको दिशा तय गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।